वैकल्पिक प्रश्न सैट – 23

Q.1 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह एक जीवन बीमा योजना है जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु शामिल है

2. 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है

3. किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रूपये का लाभ प्रदान किया जाएगा

Which of the statements given above is/are correct ?

A) 1 & 3

B) Only 3

C) 1 & 2

D) 1,2,3

Ans. B

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : The annual premium of Rs.12 will be paid by the Union government

Pradhan Mantri Jeevan jyoti Bima Yojana : The annual premium of Rs.330 will be paid by the Union government

Pradhan Mantri Jeevan jyoti Bima Yojana is a accident insurance scheme which includes age between 18 to 50 years

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is a life insurance which includes age between 18 to 70 years

Q.2 खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन अधिनियम, 2018 के नियमों के अनुसार खाद्य वस्तुओं के लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख करना अनिवार्य है?

1. ट्रान्स वसा

2. चीनी

3. नमक

4. जीएमओ से प्राप्त सामग्री / जी. एम. ओ पदार्थ

5. फोलिक एसिड

Which of the statements given above is/are correct ?

A) 1,4,5

B) 1,2,3,4

C) 1,2,3

D) 1,2,3,4,5

Ans. B

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) on August 17, 2018 constituted a group of experts from health and nutrition sector to look into the issue of food labelling.

The expert panel will be headed by B Sesikeran, former director of National Institute of Nutrition (NIN) and comprises Hemalatha and Dr Nikhil Tandon. The panel will study in detail the concerns of the industry and make recommendations.

The announcement regarding the constitution of the Committee was made by FSSAI CEO Pawan Kumar Agarwal while addressing a national consultation on the draft regulation on food labelling organised by the CUTS International.

Agarwal also made it clear that Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) will go ahead with the labelling

norms even if there is no full consensus on the matter after the panel’s suggestions.

In April 2018, the FSSAI had come out with the draft of ‘Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations,

2018’ that propose mandatory red-label marking on packaged food products containing high levels of fat, sugar and salt.

However, for now, the government has put on hold these draft regulations following the concerns raised by stakeholders.

Draft provisions of Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2018

• The draft regulations suggest for mandatory declaration by packaged food manufacturers about nutritional information such as calories, total fat, trans fat, sugar and salt per serve on the front of the pack.

• The draft pitches for a colour code, proposes that the high fats such as sugar and salt, trans-fat and sodium content should be coloured as ‘red’, if the value of energy from total sugar or fat is more than 10 percent of the total energy in the 100 grams or 100 ml of the product.

• The colour coding will make it easier for consumers to know about the nutritional value of food products and will help them make choices as per their requirements.

• It also makes mandatory to label food stuffs as ‘Contains GMO/Ingredients derived from GMO’, if the items contain 5 percent or more Genetically Engineered (GE) ingredients.

• The nutritional information should also be provided in the form of bar code.

Q.3 “ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनोँ पर विचार करें, जो कभी-कभी समाचार में देखा जाता है:

1. यह उत्तरीय प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे के कणों का एक समूह है

2. यह लगभग  135° पूर्व से  155° पश्चिम तक स्थित है

Which of the statements given above is/are correct ?

A) Only  1

B) Only 2

C) Both are correct

D) Both are incorrect

Ans. A

The Great Pacific garbage patch, also described as the Pacific trash vortex, is a gyre of marine debris particles in the

central North Pacific Ocean. It is located roughly from 135°W to 155°W and 35°N to 42°N.The collection of plastic,

floating trash halfway between Hawaii and California extends over an indeterminate area of widely varying range depending

on the degree of plastic concentration used to define it.

The patch is characterized by exceptionally high relative pelagic concentrations of plastic, chemical sludge and other

debris that have been trapped by the currents of the North Pacific Gyre.[3] Despite the common public image of islands of

floating rubbish, its low density (4 particles per cubic meter) prevents detection by satellite imagery, or even by

casual boaters or divers in the area. It consists primarily of an increase in suspended, often microscopic, particles in

the upper water column.

The patch is not easily seen from the sky, because the plastic is dispersed over a large area. Researchers from The Ocean

Cleanup project claimed that the patch covers 1.6 million square kilometers. The plastic concentration is estimated to be

up to 100 kilograms per square kilometer in the center, going down to 10 kilograms per square kilometer in the outer

parts of the patch. An estimated 80,000 metric tons of plastic inhabit the patch, totaling 1.8 trillion pieces. 92% of

the mass in the patch comes from objects larger than 0.5 centimeters.

Research indicates that the patch is rapidly accumulating.

A similar patch of floating plastic debris is found in the Atlantic Ocean, called the North Atlantic garbage patch

Q.4 हेरिटेज सिंचाई संरचनाओं (Heritage Irrigation Structures) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनोँ पर विचार करें, जिन्हें कभी-कभी समाचार में देखा

जाता है:

1. यह संरचनाएं अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के बीच विभाजन बनाकर सिंचाई को सरल करने के लिए बनाई गई हैं

2. इस योजना में पुरानी परिचालन सिंचाई संरचनाओं को शामिल नहीं किया गया है

Which of the statements given above is/are correct ?

A) Only  1

B) Only 2

C) Both are correct

D) Both are incorrect

Ans. D

At the 63rd meeting of International Executive Council (IEC) held at Adelaide, Australia on 28 June 2012, President Gao

Zhanyi suggested that a process for recognition of the historical irrigation structures on the lines of World Heritage

Sites as recognized by UNESCO shall be initiated. Accordingly, a Task Team comprising of the following members, was set

up to work out objectives, guidelines and procedures to select the historical irrigation structures. The Scheme was

discussed during the meeting of WG-HIST at 65th IEC meeting. The members suggested changes in the scope of the Scheme,

The present Scheme has been revised and updated to include both the old operational irrigation structures as well as

structures that have primarily archival value.

It is proposed that a historical irrigation and/or drainage structure fulfilling the criterion laid down in this document

shall be recognized as “Heritage Irrigation Structure” (HIS). The nomination forms received by 30 June every year will be

processed together and presented to the following Executive Council meeting after due processing.

Nominations are invited from ICID National Committees for selection of “World Heritage Irrigation Structures” (WHIS) that

includes both old operational irrigation structures as well as those having an archival value. A Task Team is set up

every year to select historical drainage/drainage structures as received from various National Committees (NCs) to give

recognition to the historical irrigation structures on the lines of World Heritage Sites (as recognized by UNESCO).

National Committee can nominate more than one structure, using separate nomination form for each. Associated Members and

non-member countries can nominate their structures through the neighboring active national committees or by submitting

directly to the ICID Central Office.

Q.5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ” मूव (MOVE)” का वर्णन करता है जो कभी-कभी समाचार में देखा जाता है?

A) यह भारतीय शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नीति अयोग द्वारा आयोजित वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन है।

B) यह संस्थागत बाल यौन दुर्व्यवहार के लिए राष्ट्रीय निवारण योजना पर एक अंतर सरकारी समझौता है

C) यह राष्ट्रमंडल और राज्यों के बीच पर्यावरण मुद्दों पर यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) द्वारा आयोजित वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन है

D) आसियान (ASEAN) के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के प्रचार के लिए यह एक अंतर सरकारी समझौता है

Ans. A

To showcase innovation and build a platform to shape the future of mobility, NITI Aayog is proud to host the first Move

Summit 2018. In New Delhi on 7th and 8th September 2018, stakeholders from across the sectors of mobility and

transportation will gather to co-create a public interest framework to revolutionize transport. Together, government,

industry, academia, civil society and media will set the base for a transport system which is safe; clean, shared and

connected; and affordable, accessible and inclusive.

The Move Summit will address these challenges through two major channels:

THE CORE SUMMIT AND PARALLEL EVENTS. It will help leverage a number of unique features of India’s mobility ecosystem:

(a) Tremendous potential for a fundamental shift;

(b) Low lock-in-effect;

(c) Scale and size;

(d) Frugal innovation; and

(e) Globally-recognized technological prowess.

The Move Summit will seek to integrate India’s efforts around sustainable development, urbanization, clean energy and more, through the unique lens of mobility.

Q.6 प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनोँ पर विचार करें:

1. संस्थागत उपचार इस योजना का हिस्सा है

2. माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए यह योजना 10 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल करेगी

3. इस योजना मेँ पात्र होने के लिए परिवार मेँ 5 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए

Which of the statements given above is/are correct ?

A) 1 & 3

B) Only 2

C) 2 & 3

D) 1,2,3

Ans. B

1st statement : Institution treatment means a hospital, nursing facility, or other. It is a fabricated statement

3rd statement : It is also wrong. It is not the feature of this scheme.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) को आज झारखंड से लॉन्च कर दिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम भी कहा जा रहा है। वैसे, यह योजना प्रभावी तौर पर 2 दिन

बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पूरी तरह लागू हो जाएगी। अभी देश के 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 445 जिलों में यह योजना लागू होने जा रही है, क्योंकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने

अभी इसे नहीं अपनाया है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

इस स्कीम के तहत 10.74 करोड़ परिवारों के करीब 50 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे। इनमें से करीब 8 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं तो करीब 2.4 करोड़ शहरी परिवार हैं। इस तरह देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी को इसके तहत मेडिकल

कवर मिल जाएगा। लाभार्थी परिवार पैनल में शामिल सरकारी या निजी अस्पताल में प्रति साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके तहत इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा। इस स्कीम की शुरुआत के साथ ही देश के

10,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए 2.65 लाख बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

क्या पूरा खर्च केंद्र वहन कर रहा है?

नहीं, इस योजना पर होने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। PMJAY पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी और 40 प्रतिशत भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना की

वजह से केंद्र पर 3,500 करोड़ का भार पड़ने का अनुमान है। 2018-19 के बजट में केंद्र इस मद में 2,000 करोड़ रुपये की टोकन मनी उपलब्ध करा चुका है।

Q.7 निम्नलिखित में से क्या “आर. आई .एम. पी. ए . सी” (RIMPAC) का वर्णन करता है जो कभी-कभी समाचार में देखा जाता है?

ए) यह शिपिंग को विनियमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है

बी) यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है

सी) यह एक नौसेना जहाज है जो मुख्य रूप से नौसैनिक युद्ध के लिए बनाया गया है

डी) यह संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के प्रशांत बेड़े द्वारा प्रशासित दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है

Ans. D

RIMPAC, the Rim of the Pacific Exercise, is the world’s largest international maritime warfare exercise. RIMPAC is held

bienniallyduring June and July of even-numbered years from Honolulu, Hawaii. It is hosted and administered by the United

States Navy’s Pacific Fleet, headquartered at Pearl Harbor, in conjunction with the Marine Corps, the Coast Guard, and

Hawaii National Guard forces under the control of the Governor of Hawaii. The US invites military forces from the Pacific

Rim and beyond to participate. With RIMPAC the United States Pacific Command seeks to enhance interoperability among

Pacific Rim armed forces, ostensibly as a means of promoting stability in the region to the benefit of all participating

nations. Described by the US Navy as a unique training opportunity that helps participants foster and sustain the

cooperative relationships that are critical to ensuring the safety of sea lanes and security on the world’s oceans.

RIMPAC 2018.

On 23 May 2018, the Pentagon announced that it had “disinvited” China because of recent militarization of islands in the

South China Sea, after China had announced in January that it had been invited.The PRC has previously attended

RIMPAC 2014 & 2016.

Q.8 “पोलरगैप परियोजना”( Polargap Project) के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह पृथ्वी के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डाटा कैप्चर करने का एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है

2. इस परियोजना को बड़े पैमाने पर विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है

Which of the statements given above is/are correct ?

A) Only  1

B) Only 2

C) Both are correct

D) Both are incorrect

Ans. D

PolarGAP is an ambitious international mission to capture new and critical data about the Earth’s global gravity field. 

Innovative radar systems and Lidar technologies will also be deployed from Twin Otter aircraft to fill the ‘data gap’ in

measurements of surface elevation over the South Pole region south of 83.5°.

Two earth observing satellite missions (GOCE and CryoSat 2) mounted by the European Space Agency (ESA) revolutionised

scientists’ ability to ‘map’ the Earth’s global gravity field and monitor how Earth’s ice fields are responding to global

change.  However, because GOCE’s orbit did not cross the Poles there is a data gap at the South Pole.

The PolarGAP project will collect new gravity data and combine them with datasets from other Antarctic missions to build

the first accurately constrained global gravity model. This is essential as global gravity data provide unique

information on mass distribution and transport in the Earth System, linked to processes and changes in the Solid Earth,

hydrology, cryosphere, oceans and atmosphere. Key applications of gravity data include geodetic studies (levelling and

mapping), navigation (GPS/GLONASS) and satellite orbit planning.

Q.9 हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता “सफार” की उन्नत प्रणाली का उद्घाटन किया। इस परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनोँ पर विचार करें:

1. यह तापमान, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे सभी मौसम मानकों की निगरानी करेगा

2. यह प्रणाली बेंजीन, मीथेन और टोलुइन के अस्तित्व की निगरानी भी करेगा

Which of the statements given above is/are correct ?

A) Only  1

B) Only 2

C) Both are correct

D) Both are incorrect

Ans. A

The system will also monitor the existence of Benzene, Toluene and Xylene.

सफ़र-एयर की विशेषताएं

•   सफ़र-एयर वर्तमान में हवा के प्रदूषण स्तर की सूचना उपलब्ध कराने वाली भारत में पहली मोबाइल एप्प सेवा है.

•   सफ़र-एयर एप्प को पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिट्रिओलॉजी (आईआईटीएम) के वैज्ञानिकों ने विकसित किया.

•   यह एप्लिकेशन नागरिकों को उनके शहर के हवा के प्रदूषण स्तर की सूचना रीयलटाइम में उपलब्ध कराने में सक्षम होगी.

•   यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के वर्तमान स्थान पर एक रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और हवा की गुणवत्ता की पूर्वानुमान सूचना प्रदान करेगी. हरा रंग वायु प्रदूषण के न्यूतम स्तर का, पीला रंग सूक्ष्म प्रदूषण

और लाल खतरनाक स्तर का सूचक है.

•   एप्लिकेशन को शुरू में गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन्स पर और बाद में एप्पल के आईओएस स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध होगा.

•   उपयोगकर्ता एप्प की जानकारी ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के माध्यम से साझा भी कर सकते हैं.

भारत में हवा के प्रदूषण का स्तर

भारत के मेट्रो शहरों में हवा के प्रदूषण का स्तर विशेषत: दिल्ली में बहुत तेजी से बिगड़ रह है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार भारत में 1.9 करोड़ लोग वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष मृत्यु के शिकार हो जाते हैं.

मई 2014 में डब्ल्यूएचओ द्वारा और फरवरी 2014 में येल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नई दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर भारत और दुनिया में सबसे अधिक है.

वर्ष 2010 के बाद से नई दिल्ली की हवा में नवंबर 2014 और जनवरी 2015 के बीच 2.5 माइक्रोमीटर व्यास से कम आकार के पार्टिकुलेट मैटर्स सबसे ज्यादा थे.

पार्टिकुलेट मैटर्स क्या हैं?

पार्टिकुलेट मैटर्स में सल्फेट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन ब्लैक, खनिज धूल और जल शामिल है. इन सभी को सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक माना जाता है. वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां होती हैं. इनमें अस्थमा

और फेफड़े से संबंधी बीमारी भी शामिल है. वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर का कारक भी हो सकता है.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 10 माइक्रोन या उससे कम व्यास के कण स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. यह कण फेफड़ों को ज्यादा प्रभावित करते हैं.

Q.10 निम्नलिखित में से क्या “ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड साझेदारी” का वर्णन करता है जो कभी-कभी समाचार में देखा जाता है ?

ए) यह साझेदारी 68.9 वर्ग किमी से अधिक जलग्रहण क्षेत्र  को फैलाएगी जो की शहरों,राज्य क्षेत्रों के लिए सिंचाई के लिए जल प्रदान करेगा 

बी) वन आच्छाादन बढ़ाने के लिए सरकारी निकायों, निजी संगठनों या व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के साथ विश्व बैंक द्वारा इन बॉन्ड को जारी किया जाता है

सी) ग्रीन बांड को जारी करने में तेजी लाने के लिए यह साझेदारी शहरों, राज्यों के क्षेत्रों, निगमों, निजी कंपनियों के प्रयासों का समर्थन करेगी

डी) धान की फसलों को जल मुहैया कराने के लिए इन बॉन्ड को सरकारी निकायों, निजी संगठनों या व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के साथ विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है

Ans. C

The Global Green Bond Partnership (GGBP) launched at the Global Climate Action Summit (GCAS). This new partnership will

support efforts of sub-national entities such as cities, states, and regions, corporations and private companies, and

financial institutions to accelerate the issuance of green bonds.

The founding members of the Global Green Bond Partnership GGBP include the World Bank, IFC – a member of the World Bank

Group, Amundi,  European Investment Bank, Climate Bonds Initiative, Ceres, ICLEI – Local Governments for Sustainability,

Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) and the Low Emissions Development Strategies Global Partnership

(LEDS GP).